शक्ति का दुरुपयोग

महाराष्ट्रा विधानसभा अर्नब को देता है 10 विधानसभा से पहले प्रकट होने के लिए, गणतंत्र न्यायालय का अनुमोदन करेगा

न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक चौंकाने वाली अवहेलना में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अर्नब गोस्वामी को चौथा नोटिस जारी किया


न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक चौंकाने वाली अवहेलना में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को रिपब्लिक नेटवर्क के मीडिया एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद द्वारा उनके खिलाफ पारित विशेषाधिकार प्रस्ताव के उल्लंघन को लेकर चौथा नोटिस जारी किया। । सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को न्यायिक होने के बावजूद, 2:50 PM पर, नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 10 मिनट के भीतर विधानसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। गणतंत्र इस मामले में अदालतों का रुख करेगा।


अर्नब: "एससी उपाय की तलाश का कानूनी अधिकार"

नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अर्नब ने कहा, "महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से टूटना है और हम (गणतंत्र) पहले ही इस मामले में उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप कर चुके हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण है। राजनीतिक उद्देश्य। सर्वोच्च न्यायालय से एक उपाय की तलाश करना हमारा कानूनी अधिकार है, जिसने कुछ दिन पहले प्रक्रियात्मक आधारों पर कुछ प्रश्न रखे हैं। "


उन्होंने कहा, "हमें महाराष्ट्र विधानसभा से नोटिस के बाद नोटिस मिल रहा है, लेकिन वे हमारे उत्तरों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं - जो कि वर्तमान में अवैध, असंवैधानिक है। महाराष्ट्र विधानसभा का उद्देश्य महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करना है और रिपब्लिक को ठीक करने के लिए इंटरलोपर्स का उपयोग नहीं करना है।" मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हूं और आप 2:50 बजे मुझे 3 बजे विधानसभा में पेश होने के लिए नोटिस भेजते हैं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने आज सार्वजनिक रूप से अपना प्रतिशोध दिखाया है। "


समाचार रिलीज़: मुंबई पुलिस द्वारा बुलाए गए रिपब्लिक एडिटर्स, नेटवर्क ने स्रोतों का खुलासा नहीं किया


रिपब्लिक ने पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, महाराष्ट्र विधानसभा और परिषद द्वारा अर्नब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को चुनौती देते हुए, यह तर्क देते हुए कि विधानसभा के विशेषाधिकारों का उपयोग सदन के बाहर किसी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। यह बताते हुए कि अर्नब ने 'घर के कामकाज में बाधा नहीं डाली है', रिपब्लिक ने कहा है कि विधानसभा को कभी भी अपने विशेषाधिकार से अधिक का अधिकार नहीं था। CJI S A Bobade की अध्यक्षता वाली SC-बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है।




Maha Assembly Gives Arnab 10 Mins To Appear Before Assembly, Republic Will Approach Court

In a shocking disregard for the judicial process, the Uddhav Thackeray-led Maharashtra government on Friday, issued the fourth notice to Arnab Goswami



In a shocking disregard for the judicial process, the Uddhav Thackeray-led Maharashtra government on Friday, issued a fourth notice to Republic Network Media Editor-in-chief Arnab Goswami regarding the breach of privilege motion passed against him by the Maharashtra Assembly & Legislative Council. Shockingly, the notice was issued at 2:50 PM ordering him to appear before the Assembly within 10 minutes, in spite of the matter being sub judicial in the Supreme Court. Republic will approach the courts in this matter. 


Arnab: "Legal right to seek SC remedy"

Reacting to the notice, Arnab said, "There is a complete breakdown of law & order in Maharashtra and we (Republic) have already interceded in the Supreme Court in this matter. We feel the privilege motion against us is frivolous, malicious and based upon political motives. It is our legal right to seek a remedy from the Supreme Court, which has put certain questions on procedural grounds, just a few days ago."



 He added, "We are getting notice after notice from the Maharashtra Assembly, but they are not accepting our replies - which is patently illegal, unconstitutional. The purpose of the Maharashtra assembly is to serve the people of Maharashtra and not use interlopers to fix Republic. I am at the Supreme Court in this matter and you send me a notice at 2:50 PM to appear before the Assembly at 3 PM. What does this mean? They have shown their vendetta in public today."

News Release: Republic Editors summoned by Mumbai Police, Network won’t reveal sources

Republic has already moved the Supreme Court in this matter challenging the breach of privilege motion against Arnab, by the Maharashtra Legislative assembly and council, arguing that the privileges of an Assembly could not be used against someone outside of the House. Maintaining that Arnab has not 'hindered the working of the house', Republic has pointed out that the Assembly never had the authority to exceed its privilege. The SC-bench headed by CJI S A Bobade has issued a notice in the matter. The matter is still underway in the Supreme Court.



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